रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक (Sai Cabinet) में प्रदेश के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, ऊर्जा और ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ा निर्णय 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ AI मिशन और राज्य में BEML के पहले हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना का है।
500 करोड़ रुपये का AI मिशन मंजूर
राज्य सरकार ने 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी है। मिशन के प्रमुख लक्ष्य –
- 100 AI डेटा लैब स्थापित होंगी।
- 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
- 300 से अधिक AI स्टार्टअप को सहायता मिलेगी।
- 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- शासन में 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं शुरू की जाएंगी।
इस मिशन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को डिजिटल और तकनीक आधारित अग्रणी राज्य बनाना है।
BEML लगाएगी राज्य का पहला हैवी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटन को मंजूरी दी। इस संयंत्र की स्थापना से—
- भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी।
- स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- MSME सेक्टर को बड़ा लाभ होगा।
- राज्य में बड़े निवेश आकर्षित होंगे।
लोक निर्माण विभाग में पूरी तरह डिजिटल होगी निर्माण व्यवस्था
PWD में वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा। इसके तहत—
- ई-प्राक्कलन
- ई-प्रोक्योरमेंट
- ई-मेजरमेंट बुक
- ऑनलाइन बिल भुगतान
- गुणवत्ता की डिजिटल निगरानी
जैसी सभी प्रक्रियाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने ग्रामीण सड़क निर्माण के नियमों में संशोधन करते हुए—
- गांवों की गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण की अनुमति दी।
- सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की।
- नई सड़कों के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया।
- NABARD, DMF सहित अन्य स्रोतों से भी फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
ADB देगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान
Asian Development Bank (ADB) से 15 करोड़ रुपये की 100% ग्रांट पर तकनीकी सहायता परियोजना को मंजूरी दी गई। यह परियोजना Anjor LIGHT के माध्यम से—
- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन
- PPP विकास
- ग्रीन फाइनेंस
- निवेश बढ़ाने
- Vision 2047 की परियोजनाओं को गति देगी।
इस परियोजना में राज्य सरकार को कोई वित्तीय अंशदान नहीं देना होगा।
सरकारी योजनाओं में लागू होगा S-SNA मॉडल
अब राज्य योजनाओं की राशि State Single Nodal Agency (S-SNA) के माध्यम से संचालित होगी। इससे—
- भुगतान सीधे हितग्राहियों और वेंडरों को होगा।
- योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी।
- निष्क्रिय राशि और वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
- वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ तक के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के Non-Convertible Debentures (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। इससे—
- ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।
- बिजली अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।
- कंपनी के लिए नए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
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